धाराखबर समाचारदता
पोखरा, २५ चैत । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जुन रुपमा प्रदेश सरकार मंहगो भयो भनेर बाहिर प्रचार भइरहेको छ, त्यो भ्रम मात्र भएको बताउनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सातौ स्थापना दिवसको अवसरमा आज(बुधकार) आयोजित संघीयता सवलीकरणमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
महालेखाको वित्तीय विवरण अनुसार संघ सरकारको ५० प्रतिशत, स्थानीयको ४५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले एक वर्ष अघि कर्मचारी कटौती र केही कार्यालयहरु मर्ज गरिएको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाउनुभयो ।
संघीयताको मर्म र भावना नबुझ्ने हो भने संघीयता खारेज गरिदिए हुन्छ, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो जनताको घरआगनको सरकार हो, जनताको गाली र उनीहरुले नै चाँहदैनन् भने फालिदिए हुन्छ, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । केन्द्र सरकारका संविधानको भावना र मर्म अनुसार चल्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको जोड छ । संघीयता सवलीकरणमा ध्यान दिन जरुरी भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले देश संविधान अनुसार चल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधान सभा सदस्य डा.राधेश्याम अधिकारीले प्रतिष्ठानले संघीयतालाई कसरी सवल बनाउने भन्ने तर्फ अगाडि वढ्दै अनुसन्धान, तालिम र परामर्शमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन चारवटा मुख्य स्तम्भहरूमा विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पहिलो, सरकारी सेवाका परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई जोगाउँदै आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत संस्थागत विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको कुरामा जोड दिँदै जसले सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउँछ । दोस्रो, सतही आधारमा भन्दा पनि गहिरो अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारका योजनाहरू बढी व्यावहारिक र जनमुखी बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी ‘गुणस्तरीय प्रशिक्षण, समस्या केन्द्रित अनुसन्धान, सवाल केन्द्रित संवाद र मागमा आधारित परामर्श सेवाको माध्यमद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवम् जनप्रतिनिधिहरूको दक्षतामा अभिवृद्धि’ संस्थाको ध्येय रहेको बताउँदै ‘इमानदारिता, व्यावसायिकता र नवप्रवर्तन’ प्रतिष्ठानका संस्थागत मान्यता रहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संघीय शासन प्रणाली केवल अधिकारको बाँडफाँट मात्र होइन, यो त कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पनि हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा नीतिगत अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया र नवीन कार्यशैलीको विकास नभएसम्म संघीयताको लाभ आम नागरिकले पाउन सक्दैनन्, सुवेदीले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कल्पना तिवारी, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डण्डराज घिमिरे लगायतले आफ्ना भनाइ राख्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
