पोखरा, ११ माघ । गण्डकी प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले विकास निर्माण कार्यमा सहजीकरण र गुणस्तरीयतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार विहीन बनाउँदा संघीय व्यवस्था नै कमजोर हुँदै जाने बताउनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघको ३१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिद्धारा आज (आइतबार) पोखरामा आयोजित “संंघीयतामा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले त्यस्तो कुरामा जोड दिनुभएको हो ।

समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न गर्न आवश्यक कानून निर्माण र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन संघ र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको भनाइ उहाँको छ ।पछिल्ला समयमा जिल्ला समन्वय आवश्यक नभएको आवाज पनि जनस्तरबाट उठ्ने गरेको बताउँदै उहाँले तीनै तह सरकारको समन्वयकारी भूमिका खेल्ने संस्थालाई बनाउन आवश्यक भएको औल्याउनुभयो । महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले “संघीयतामा जिल्ला समन्वय समितिको भुमिका” बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष एंव जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले संघीयताको मर्म अनुसार जिजल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा समाजममा सुशासनको प्रत्याभूति पैदा हुने बताउनुभयो ।

सीमित स्रोत साधन र बिद्यमान कानूनी ब्यबस्था अनुसार नै जिल्ला समन्वय समितिहरु आफ्नो आबश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी कार्य सम्पादनमा उत्रिनु सुखद भएको उल्लेख गर्दै समयानुकूल कानूनी संरचना निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जिल्ला समन्वय समितिलाई संघ र प्रदेश सरकारले लामो समयसम्म अपाङ्ग बनाएर राखेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका जिल्ला समन्वय प्रमुख ,उप प्रमुख ,सदस्य एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी एवं संचारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष एबम जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत महासंघ गण्डकीका उपाध्यक्ष सोम जिसी र संचालन सरस्वती बगालेले गर्नुभएको थियो ।